विकसित भारत की राह : वृद्धि से आगे उत्पादकता की चुनौती

✍️भारत आज विश्व की सबसे तेज़ी से उभरती अर्थव्यवस्थाओं में शामिल है। पिछले कुछ वर्षों में देश ने वैश्विक आर्थिक अस्थिरता, महामारी और भू-राजनीतिक तनावों के बावजूद उल्लेखनीय आर्थिक मजबूती दिखाई है। मजबूत घरेलू मांग, डिजिटल विस्तार, आधारभूत ढाँचे में निवेश और वित्तीय स्थिरता ने भारतीय अर्थव्यवस्था को नई गति दी है। यही कारण है कि “विकसित भारत @2047” का लक्ष्य आज केवल एक राजनीतिक नारा नहीं, बल्कि राष्ट्रीय आकांक्षा बन चुका है।
◾हालाँकि, केवल उच्च आर्थिक वृद्धि दर किसी देश को विकसित राष्ट्र नहीं बनाती। यदि विकास के पीछे उत्पादकता, तकनीकी दक्षता और संसाधनों का प्रभावी उपयोग न हो, तो आर्थिक प्रगति लंबे समय तक टिकाऊ नहीं रहती। भारत की वर्तमान चुनौती यही है कि वह Growth-driven Economy से Productivity-driven Economy की ओर संक्रमण करे।

✒️केवल वृद्धि पर्याप्त क्यों नहीं?

◾GDP वृद्धि दर किसी अर्थव्यवस्था की गति को दर्शाती है, लेकिन यह हमेशा उसकी गुणवत्ता को नहीं बताती। कई बार अर्थव्यवस्था तेज़ी से बढ़ती दिखाई देती है, परंतु रोजगार, औद्योगिक क्षमता और आय वृद्धि उसी अनुपात में नहीं बढ़ते। भारत में भी यही स्थिति देखने को मिलती है।
◾भारतीय अर्थव्यवस्था में सेवा क्षेत्र ने विकास को गति दी है, लेकिन विनिर्माण क्षेत्र अभी भी अपेक्षित स्तर तक नहीं पहुँच पाया है। अधिकांश विकसित देशों के अनुभव बताते हैं कि बड़े पैमाने पर रोजगार, निर्यात विस्तार और आय वृद्धि के लिए मजबूत Manufacturing Base आवश्यक होता है। भारत में यह क्षेत्र अभी भी छोटे और कम उत्पादक उद्यमों पर अधिक निर्भर है।
◾यही कारण है कि आर्थिक वृद्धि का लाभ समाज के सभी वर्गों तक समान रूप से नहीं पहुँच पाता। कृषि में अब भी बड़ी आबादी कार्यरत है, जबकि उसकी उत्पादकता अपेक्षाकृत कम है। यदि श्रमिकों का स्थानांतरण अधिक उत्पादक क्षेत्रों में नहीं होगा, तो आय वृद्धि सीमित रहेगी।

✒️विनिर्माण क्षेत्र की संरचनात्मक कमजोरी

◾भारत की औद्योगिक संरचना में एक बड़ा विरोधाभास दिखाई देता है। एक ओर सूक्ष्म और छोटे उद्योगों की संख्या बहुत अधिक है, वहीं दूसरी ओर वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने वाले मध्यम और बड़े उद्योग अपेक्षाकृत कम हैं।
◾छोटे उद्योग रोजगार तो प्रदान करते हैं, लेकिन सीमित पूंजी, तकनीक और बाजार पहुँच के कारण उनकी उत्पादकता कम रहती है। वे बड़े पैमाने पर उत्पादन नहीं कर पाते और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं का हिस्सा बनने में भी कठिनाई महसूस करते हैं।
◾इसके विपरीत, चीन, दक्षिण कोरिया और वियतनाम जैसे देशों ने मध्यम और बड़े विनिर्माण उद्योगों के माध्यम से निर्यात आधारित विकास मॉडल तैयार किया। इन देशों ने श्रम को कृषि से उद्योगों की ओर स्थानांतरित कर उत्पादकता में तेज़ सुधार किया। भारत में यह परिवर्तन अपेक्षित गति से नहीं हो पाया है।
🔵हालाँकि सरकार द्वारा “मेक इन इंडिया”, उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (PLI) योजना और इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश जैसे प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन अभी भी उद्योगों के विस्तार के सामने कई बाधाएँ मौजूद हैं।

✒️जॉम्बी कंपनियाँ और आर्थिक अक्षमता

◾भारतीय अर्थव्यवस्था में एक गंभीर लेकिन कम चर्चित समस्या “जॉम्बी फर्म्स” की है। ये ऐसी कंपनियाँ होती हैं जो लंबे समय से कमजोर वित्तीय स्थिति में होने के बावजूद ऋण और वित्तीय सहायता के सहारे अस्तित्व बनाए रखती हैं।
◾ऐसी कंपनियाँ न तो पर्याप्त लाभ अर्जित कर पाती हैं और न ही नवाचार या विस्तार में निवेश करती हैं। इसके बावजूद वे बैंक ऋण और संसाधनों का बड़ा हिस्सा अपने पास रोके रखती हैं। परिणामस्वरूप नई और अधिक कुशल कंपनियों को पूंजी उपलब्ध नहीं हो पाती।
◾इस स्थिति का सबसे बड़ा दुष्प्रभाव उत्पादकता पर पड़ता है। जब संसाधन अक्षम इकाइयों में फँसे रहते हैं, तब अर्थव्यवस्था में “Creative Destruction” की प्रक्रिया धीमी हो जाती है। सामान्यतः बाजार व्यवस्था में कमजोर उद्योगों की जगह नए और अधिक प्रतिस्पर्धी उद्योग लेते हैं, लेकिन जॉम्बी फर्म्स इस परिवर्तन को बाधित करती हैं।
◾इसके अतिरिक्त, बैंकिंग क्षेत्र पर भी दबाव बढ़ता है क्योंकि खराब ऋण (NPAs) की समस्या लगातार बनी रहती है। इससे वित्तीय संस्थाएँ जोखिम लेने से बचती हैं और निवेश चक्र कमजोर पड़ जाता है।

✒️उत्पादकता वृद्धि में प्रमुख बाधाएँ

🔵भारत की उत्पादकता क्षमता को कई संरचनात्मक समस्याएँ प्रभावित करती हैं।
◾सबसे पहली चुनौती अधोसंरचना से जुड़ी है। परिवहन, लॉजिस्टिक्स और ऊर्जा क्षेत्र में सुधार के बावजूद भारत की लॉजिस्टिक लागत अभी भी वैश्विक औसत से अधिक है। इससे भारतीय उत्पाद अंतरराष्ट्रीय बाजार में महंगे पड़ते हैं।
◾दूसरी समस्या नियामकीय जटिलता है। उद्योगों को भूमि अधिग्रहण, पर्यावरणीय स्वीकृति, कर अनुपालन और श्रम कानूनों से जुड़ी अनेक प्रक्रियाओं का सामना करना पड़ता है। इससे निवेश और विस्तार की गति प्रभावित होती है।
◾तीसरी महत्वपूर्ण चुनौती कौशल विकास की है। भारत विश्व की सबसे युवा आबादी वाले देशों में शामिल है, लेकिन उद्योगों की आवश्यकताओं के अनुरूप कौशल की कमी अब भी बनी हुई है। इससे श्रम उत्पादकता सीमित रहती है।
◾इसके अतिरिक्त, अनुसंधान एवं विकास (R&D) में कम निवेश भी भारत की प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता को प्रभावित करता है। आधुनिक वैश्विक अर्थव्यवस्था में तकनीकी नवाचार ही उत्पादकता वृद्धि का मुख्य आधार है।

✒️आगे की राह : उत्पादकता आधारित विकास मॉडल

◾भारत को विकसित राष्ट्र बनने के लिए केवल उत्पादन बढ़ाने पर नहीं, बल्कि उत्पादन की गुणवत्ता और दक्षता पर भी ध्यान देना होगा।
◾सबसे पहले विनिर्माण क्षेत्र को मजबूत बनाना आवश्यक है। इसके लिए मध्यम और बड़े उद्योगों को प्रोत्साहन, निर्यात उन्मुख नीति और वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं से गहरा जुड़ाव जरूरी होगा।
◾दूसरा, Ease of Doing Business सुधारों को वास्तविक रूप से लागू करना होगा। उद्योगों के लिए नियामकीय प्रक्रियाओं को सरल और पारदर्शी बनाना निवेश को बढ़ावा देगा।
◾तीसरा, वित्तीय क्षेत्र में सुधार करते हुए पूंजी का प्रवाह अधिक उत्पादक क्षेत्रों की ओर सुनिश्चित करना होगा। Insolvency and Bankruptcy Code (IBC) को अधिक प्रभावी बनाकर अक्षम कंपनियों के त्वरित निकास की व्यवस्था करनी होगी।
◾चौथा, मानव संसाधन विकास पर विशेष ध्यान देना होगा। नई शिक्षा नीति, डिजिटल शिक्षा और कौशल विकास कार्यक्रमों को उद्योगों की आवश्यकताओं से जोड़ना समय की मांग है।
🔵अंततः भारत को Innovation-driven Economy बनने की दिशा में आगे बढ़ना होगा। Artificial Intelligence, हरित प्रौद्योगिकी, सेमीकंडक्टर और उन्नत विनिर्माण जैसे क्षेत्रों में निवेश भविष्य की उत्पादकता वृद्धि का आधार बन सकते हैं।

✒️निष्कर्ष

◾भारत आज आर्थिक विकास के एक महत्वपूर्ण मोड़ पर खड़ा है। देश ने तेज़ वृद्धि की क्षमता सिद्ध कर दी है, लेकिन विकसित भारत का लक्ष्य तभी साकार होगा जब यह वृद्धि उत्पादकता, नवाचार और दक्षता से संचालित हो।
◾वास्तविक विकास केवल GDP के आँकड़ों में नहीं, बल्कि रोजगार की गुणवत्ता, आय वृद्धि, औद्योगिक प्रतिस्पर्धा और जीवन स्तर में सुधार से मापा जाएगा। इसलिए भारत को अब “उच्च वृद्धि” से आगे बढ़कर “उच्च उत्पादकता” को अपनी विकास रणनीति का केंद्र बनाना होगा।
◾यदि भारत संरचनात्मक सुधारों, मजबूत विनिर्माण, नवाचार और मानव पूंजी निर्माण पर निरंतर ध्यान देता है, तो 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने का सपना केवल संभव ही नहीं, बल्कि टिकाऊ भी होगा।