जलवायु संकट (Climate crisis)और जल प्रबंधन (Water management) : भारत की लचीलापन रणनीति

✍️जलवायु परिवर्तन (Climate Change) आज वैश्विक विकास के सामने सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक बन चुका है। इसका सबसे स्पष्ट और प्रत्यक्ष प्रभाव जल संसाधनों (Water Resources) पर दिखाई देता है। बाढ़, सूखा, अनियमित मानसून, ग्लेशियर पिघलना और समुद्री जल का खारापन—ये सभी घटनाएँ इस तथ्य को स्पष्ट करती हैं कि जलवायु परिवर्तन का अनुभव वास्तव में “जल के माध्यम से” होता है। इसलिए यदि भारत को जलवायु संकट के प्रति अधिक लचीला (Climate Resilient) बनना है, तो उसके विकास मॉडल के केंद्र में जल प्रबंधन को रखना अनिवार्य है।

◾हाल के वर्षों में वैश्विक मंचों पर भी यह स्वीकार किया गया है कि जल, स्वच्छता और स्वच्छ जल आपूर्ति (WASH) प्रणाली को जलवायु अनुकूलन रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा बनाया जाए। इस दृष्टिकोण में भारत की भूमिका विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ जल संसाधनों पर जनसंख्या, कृषि और उद्योग का अत्यधिक दबाव है।

 

 

✒️जलवायु परिवर्तन और जल का गहरा संबंध-

🟠जलवायु परिवर्तन के प्रभाव भारत में विभिन्न रूपों में दिखाई देते हैं।

◾पहला, बाढ़ और सूखे की बढ़ती आवृत्ति। देश के कई हिस्सों में एक ही वर्ष में बाढ़ और सूखे दोनों की स्थिति देखने को मिलती है। इससे कृषि उत्पादन और ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर गंभीर प्रभाव पड़ता है।

◾दूसरा, हिमालयी ग्लेशियरों का तेजी से पिघलना। गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु जैसी नदियाँ हिमालयी हिमनदों पर निर्भर हैं। इनके असंतुलित पिघलाव से दीर्घकाल में जल प्रवाह अस्थिर हो सकता है।

◾तीसरा, तटीय क्षेत्रों में खारे पानी का प्रवेश। समुद्र स्तर बढ़ने से भूजल में खारापन बढ़ रहा है, जिससे पीने के पानी और कृषि दोनों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

◾इसके अतिरिक्त, कृषि क्षेत्र भी जलवायु परिवर्तन से गहराई से प्रभावित है। धान की खेती, पशुपालन और जैविक अपशिष्ट से उत्पन्न मीथेन उत्सर्जन भी जल-कृषि संबंध को और जटिल बनाता है। इसलिए जल उपयोग दक्षता और जल संरक्षण अब केवल विकास की आवश्यकता नहीं बल्कि जलवायु अनुकूलन की अनिवार्यता बन चुके हैं।

✒️भारत की मौजूदा पहलें-

🟠भारत ने जल-केंद्रित जलवायु लचीलापन विकसित करने के लिए कई नीतिगत कदम उठाए हैं।

◾सबसे पहले, जल शक्ति मंत्रालय का गठन एक महत्वपूर्ण कदम था जिसने जल संसाधनों के प्रबंधन को समेकित दृष्टिकोण प्रदान किया।

◾दूसरा, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन (National Mission for Clean Ganga) के माध्यम से नदी संरक्षण, जैव विविधता और जल गुणवत्ता सुधार पर जोर दिया गया है।

◾तीसरा, राष्ट्रीय एक्वीफर मैपिंग कार्यक्रम (NAQUIM) भूजल संसाधनों के वैज्ञानिक मानचित्रण और प्रबंधन में मदद कर रहा है। इससे भूजल दोहन को नियंत्रित करने और पुनर्भरण योजनाओं को बेहतर बनाने में सहायता मिलती है।

◾इसके अलावा जल जीवन मिशन, अटल भूजल योजना और स्मार्ट सिंचाई तकनीक जैसी पहलों के माध्यम से ग्रामीण और शहरी जल प्रबंधन को मजबूत किया जा रहा है। ये पहलें जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से निपटने में भी सहायक बन सकती हैं।

✒️प्रमुख चुनौतियाँ-

🟠हालाँकि प्रगति के बावजूद कई चुनौतियाँ बनी हुई हैं।

◾पहली चुनौती जल की कमी और असमान वितरण है। भारत के कई क्षेत्र जल तनाव (Water Stress) की स्थिति में हैं जबकि कुछ क्षेत्रों में बाढ़ का खतरा रहता है।

◾दूसरी चुनौती वित्तीय संसाधनों की कमी है। जलवायु अनुकूलन परियोजनाओं के लिए पर्याप्त और स्थिर वित्तीय व्यवस्था अभी भी विकसित नहीं हो पाई है।

◾तीसरी चुनौती संस्थागत समन्वय की कमी है। जल, कृषि, शहरी विकास और आपदा प्रबंधन से जुड़े विभागों के बीच बेहतर समन्वय आवश्यक है।

◾चौथी चुनौती डिजिटल और डेटा समन्वय से जुड़ी है। भारत के पास विशाल जलविज्ञान और मौसम संबंधी डेटा उपलब्ध है, लेकिन इसे निर्णय-निर्माण में प्रभावी रूप से एकीकृत करने की आवश्यकता है।

✒️आगे की राह-

🟠भारत को जलवायु लचीलापन मजबूत करने के लिए बहुआयामी रणनीति अपनानी होगी।

◾सबसे पहले, समेकित जल संसाधन प्रबंधन (Integrated Water Resource Management) को बढ़ावा देना चाहिए ताकि नदी, भूजल और वर्षा जल को एक साथ योजना में शामिल किया जा सके।

◾दूसरा, जल संरक्षण और पुनर्चक्रण पर अधिक ध्यान देना होगा। शहरी क्षेत्रों में अपशिष्ट जल के पुन: उपयोग को प्रोत्साहित करना महत्वपूर्ण होगा।

◾तीसरा, प्रौद्योगिकी और डेटा का उपयोग बढ़ाना होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रियल-टाइम डेटा के माध्यम से बाढ़ पूर्वानुमान, जल प्रबंधन और कृषि सलाह को बेहतर बनाया जा सकता है।

◾चौथा, स्थानीय समुदायों की भागीदारी बढ़ाना भी अत्यंत आवश्यक है। जल संरक्षण के पारंपरिक ज्ञान और सामुदायिक प्रबंधन प्रणालियाँ जलवायु अनुकूलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं।
 

 

 ✒️निष्कर्ष-

◾जलवायु परिवर्तन के युग में जल केवल एक संसाधन नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक स्थिरता और सामाजिक न्याय का आधार बन चुका है। यदि भारत अपने जल संसाधनों का वैज्ञानिक और समावेशी प्रबंधन करता है, तो वह न केवल अपने नागरिकों को जलवायु संकट से सुरक्षित रख सकता है बल्कि वैश्विक दक्षिण के लिए एक उदाहरण भी प्रस्तुत कर सकता है।

◾इसलिए आवश्यक है कि जल को विकास नीतियों के केंद्र में रखा जाए और इसे जलवायु लचीलापन रणनीति का मुख्य स्तंभ बनाया जाए। यही दृष्टिकोण भारत को भविष्य के जलवायु जोखिमों से सुरक्षित और सतत विकास की दिशा में अग्रसर करेगा।